मधेसी मोर्चाले वार्ता टोली बनाएको भोलिपल्ट तीनदलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो । बैठकमा तीन दलीय वार्ता टोलीले थारु मधेसी मोर्चासँग अहिलेसम्म भएको सम्वाद र प्रगतिबारे ब्रिफिङ गरेको छ ।
बैठकले आन्दोलनकारीको मागबारे यसअघि भएका निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्ने निर्णय गरेको छ । पक्राउ परेका आन्दोलनकारीको रिहाइ तथा मुद्दा फिर्ता, घाइतेको उपचारलगायतका निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ ।
तर, मधेसी तथा थारुको मुख्य असन्तुष्टि सीमांकनबारे भने ठोस निर्णय हुन सकेन । आइतबारको बैठकमा एमाओवादी उपाध्यक्ष एवं वार्ता टोली सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा वार्ता सफल नहुने बताएका थिए । श्रेष्ठले संविधान बनिहाल्यो, अब सरकार बनाइहालौं भन्ने जसरी जाने हो भने यो वार्ता सफल हुँदैन भनेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
कहिले काँही राजनीतिक एजेण्डा ठीक नभए पनि भावनालाई सम्बोधन गर्न केही न केही गर्नुपर्ने भन्दै उनले सीमांकनमा नयाँ ढंगले सोच्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, तीन दलका शीर्ष नेताहरुले उनको प्रस्तावलाई खासै गम्भीरतापूवर्क लिएनन् । तत्काल गम्भीरताका साथ वार्ता गर्ने भनिएको छ । तर, मुख्य राजनीतिक मुद्दामा निकासबारे चासो दिइएको छैन, एक नेताले भने ।
मधेसी मोर्चाले अघि सारेको समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन क्षेत्र सम्वन्धी मागमा भने सरकारले संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । र, अब मुख्य माग सीमांकनमा नै अडिएको छ ।
मधेसी मोर्चाले सीमांकनमा कुनै न कुनै सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताइसकेको छ ।