असोज २४ गते नयाँ प्रधानमन्त्री
‘सहमति भए २२ गते, सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट २४ गते देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ,’ नेम्बाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यसअनुसार सचिवालयले चुनावी कार्यक्रम रम तय गरेको छ ।’ राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतीय प्रक्रियाबाट निर्वाचन गर्न असोज २२ सम्मको समय तोकेका छन् ।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयलाई ध्यानमा राखेर सभामुख नेम्बाङले असोज २२ गते संसद् बैठक बोलाएका छन् । ‘दलहरूबीच सहमति भयो भने २२ गते नै प्रस्तावद्वारा सहमतिको प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ, नभए त्यही दिनबाट बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुन्छ’, नेम्बाङले भने ।
प्रमुख तीन दलबीच जारी वार्ता र संवाद तथा तटस्थ बस्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमतीय चुनावी प्रक्रियाले धेरै समय नलिने सभामुखको विश्वास छ । ‘धेरै लामो जाँदैन, २४ गते मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ’, उनले भने ।
पहिलो संविधानसभामा बहुमतीय प्रक्रियाका क्रममा केही दल तटस्थ बस्दा १७ पटक निर्वाचन गर्दा पनि मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउन नसकेको इतिहास छ । संसद्मा हाल रहेका ३० दल र दुई स्वतन्त्र सभासद्को सहमतिलाई मात्र ‘सहमति’ मान्नुपर्ने बाध्यताका कारण सहमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने सम्भावना कम रहेको दलका नेताहरू नै बताउँछन् ।
सबै दलबीच सहमति भए उनीहरूले राष्ट्रपतिमा लेखेर पठाउने र राष्ट्रपति कार्यालयले त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन संसद्लाई पत्राचार गर्नुपर्छ । त्यसपछि संसद्मा रहेका सबै दलको सहमतिमा अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने विगतको अभ्यास छ ।
०६२र०६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्र सहमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए । २२ गते सहमति नभए २३ गते बहुमतीय प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्रीको मनोनयन दर्ता गराउने कार्यक्रम राख्ने र २४ गते मतदानबाट परिणाम निकाल्ने तयारीमा सचिवालय रहेको छ ।
‘सहमतीय नभए धेरैभन्दा धेरै दललाई समेटेर अधिकतम सहमतिको प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्छ,’ एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आइतबार संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘बहुमतीयमा जाँदा पनि तीन दलमात्र नभनी संसद्मा रहेका अन्य दल र आन्दोलन गरिरहेका दललाई पनि सरकारमा समेट्नुपर्छ ।’
तीन दलबीचको विगतको सहमति कसैले पनि उल्लंघन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै नेपालले भने, ‘संविधान बनाउँदा त फरकफरक मत एउटै भए भने प्रधानमन्त्रीमा पनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ नि ।’
एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने बताए । ‘नयाँ सरकारसामु संविधानको कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्नु मुख्य चुनौती छन्’, महराले भने, ‘यी काम गर्न संयुक्त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिन्छ ।’
अन्नपूर्ण पोस्टबाट……
राष्ट्रपतिले तोकेको समयलाई ध्यानमा राखेर सभामुख नेम्बाङले असोज २२ गते संसद् बैठक बोलाएका छन् । ‘दलहरूबीच सहमति भयो भने २२ गते नै प्रस्तावद्वारा सहमतिको प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ, नभए त्यही दिनबाट बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुन्छ’, नेम्बाङले भने ।
प्रमुख तीन दलबीच जारी वार्ता र संवाद तथा तटस्थ बस्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमतीय चुनावी प्रक्रियाले धेरै समय नलिने सभामुखको विश्वास छ । ‘धेरै लामो जाँदैन, २४ गते मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ’, उनले भने ।
पहिलो संविधानसभामा बहुमतीय प्रक्रियाका क्रममा केही दल तटस्थ बस्दा १७ पटक निर्वाचन गर्दा पनि मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउन नसकेको इतिहास छ । संसद्मा हाल रहेका ३० दल र दुई स्वतन्त्र सभासद्को सहमतिलाई मात्र ‘सहमति’ मान्नुपर्ने बाध्यताका कारण सहमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने सम्भावना कम रहेको दलका नेताहरू नै बताउँछन् ।
सबै दलबीच सहमति भए उनीहरूले राष्ट्रपतिमा लेखेर पठाउने र राष्ट्रपति कार्यालयले त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन संसद्लाई पत्राचार गर्नुपर्छ । त्यसपछि संसद्मा रहेका सबै दलको सहमतिमा अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने विगतको अभ्यास छ ।
०६२र०६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्र सहमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए । २२ गते सहमति नभए २३ गते बहुमतीय प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्रीको मनोनयन दर्ता गराउने कार्यक्रम राख्ने र २४ गते मतदानबाट परिणाम निकाल्ने तयारीमा सचिवालय रहेको छ ।
‘सहमतीय नभए धेरैभन्दा धेरै दललाई समेटेर अधिकतम सहमतिको प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्छ,’ एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आइतबार संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘बहुमतीयमा जाँदा पनि तीन दलमात्र नभनी संसद्मा रहेका अन्य दल र आन्दोलन गरिरहेका दललाई पनि सरकारमा समेट्नुपर्छ ।’
तीन दलबीचको विगतको सहमति कसैले पनि उल्लंघन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै नेपालले भने, ‘संविधान बनाउँदा त फरकफरक मत एउटै भए भने प्रधानमन्त्रीमा पनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ नि ।’
एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने बताए । ‘नयाँ सरकारसामु संविधानको कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्नु मुख्य चुनौती छन्’, महराले भने, ‘यी काम गर्न संयुक्त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिन्छ ।’
अन्नपूर्ण पोस्टबाट……
0 comments
तपाईको प्रतिक्रिया फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा यहाँ Click गर्नुहोस्